Bihar में बाढ़ और सूखे से निपटने की तैयारी तेज, डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

Bihar: बिहार के उपमुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में उन्होंने आने वाले समय में संभावित बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियों को समय से पहले पूरा करने का आदेश दिया। उन्होंने साफ कहा कि काम की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

बाढ़ और सूखे के लिए क्या हैं सरकार की योजनाएं?

उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कटाव निरोधी कार्यों को समय पर पूरा किया जाए और तटबंधों की लगातार निगरानी की जाए। सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने पर भी जोर दिया गया ताकि कम बारिश की स्थिति में भी किसानों को दिक्कत न हो। अधिकारियों को कहा गया कि वे केवल दफ्तर में न बैठें, बल्कि खुद फील्ड में जाकर योजनाओं की जमीनी निगरानी करें।

कितना बजट और कितनी योजनाओं को मिली मंजूरी?

बिहार सरकार ने बाढ़ सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है। पिछले कुछ महीनों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं:

अप्रैल 2026 में 1117.27 करोड़ रुपये की कुल 384 बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं को मंजूरी दी गई।
बजट 2026 में बाढ़ सुरक्षा की 216 योजनाओं के लिए लगभग 447.36 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
दरभंगा AIIMS को जलजमाव से बचाने के लिए एक रिंग बांध बनाने की मंजूरी मिली है।
कोसी नहर और कोसी-मेची लिंक परियोजनाएं सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए चलाई जा रही हैं।

काम करने का नया ’35:65 फॉर्मूला’ क्या है?

विजय कुमार चौधरी ने विभाग में काम करने के लिए एक खास तरीका अपनाया है जिसे 35:65 फॉर्मूला कहा जा रहा है। इसके तहत 35% ध्यान नई पहलों और नए आइडियाज पर दिया जाएगा। वहीं 65% ऊर्जा पुराने और जरूरी कामों जैसे तटबंधों को मजबूत करने और सिंचाई के पानी को आखिरी खेत तक पहुंचाने पर केंद्रित होगी।

Frequently Asked Questions (FAQs)

दरभंगा AIIMS को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

दरभंगा AIIMS को जलजमाव की समस्या से बचाने के लिए सरकार ने एक रिंग बांध के निर्माण को मंजूरी दी है, ताकि अस्पताल परिसर में पानी न भरे।

बाढ़ सुरक्षा के लिए कुल कितना बजट तय किया गया है?

अप्रैल 2026 में 1117.27 करोड़ रुपये की 384 योजनाओं को मंजूरी मिली, जबकि बजट 2026 में 216 योजनाओं के लिए 447.36 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है।