Bihar में बाढ़ प्रभावित स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन, राहत शिविर बनने पर दूसरी जगह होगी पढ़ाई

Bihar: राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब अगर किसी स्कूल को बाढ़ के दौरान राहत शिविर (Relief Camp) बनाया जाता है, तो छात्रों के लिए पढ़ाई

Bihar: राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब अगर किसी स्कूल को बाढ़ के दौरान राहत शिविर (Relief Camp) बनाया जाता है, तो छात्रों के लिए पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था पहले से तय करनी होगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है।

समग्र शिक्षा और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मिलकर एक 16 सूत्रीय एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत बाढ़ आने से पहले ही संवेदनशील इलाकों की पहचान करने और जरूरी दस्तावेजों व शैक्षिक सामग्री को सुरक्षित जगह रखने को कहा गया है। मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के जरिए छात्रों को बाढ़ के दौरान बचाव और सुरक्षा के तरीकों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही अभिभावकों को भी बच्चों की किताबों और स्टडी मटेरियल को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक किया जाएगा।

राहत शिविरों में रहने वाले बच्चों के लिए रोजाना 3 से 4 घंटे पढ़ाई, खेल और अन्य शैक्षिक गतिविधियों का इंतजाम करना होगा। बच्चों को डूबने से बचने और नाव की सुरक्षा जैसे जरूरी सबक सिखाए जाएंगे। विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा और देखभाल पर ज्यादा ध्यान देने को कहा गया है। शिविरों में बच्चों के लिए पोषण, साफ पानी, स्वच्छता और हाथ धोने की उचित सुविधा देना अनिवार्य होगा।

मुख्य बिंदु विवरण
मिड-डे मील पर्याप्त अनाज और गैस सिलेंडर का इंतजाम रखना होगा
प्राथमिक चिकित्सा स्कूलों में फर्स्ट-एड किट की उपलब्धता जरूरी है
स्कूल बंदी जिला मजिस्ट्रेट (DM) आपदा प्रबंधन नियमों के तहत फैसला लेंगे
बाढ़ के बाद स्कूलों की सफाई, मरम्मत और नए नामांकन अभियान चलाए जाएंगे
प्रशासनिक निर्देश उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कटाव रोकने के काम जल्द पूरा करने का आदेश दिया है

बिहारशरीफ के जिला शिक्षा अधिकारी हेमचंद्र और खगड़िया के जिला शिक्षा अधिकारी अमरेंद्र कुमार गोंद ने बताया कि स्कूलों की सुरक्षा और बच्चों की निरंतर शिक्षा विभाग की प्राथमिकता है। राज्य परियोजना निदेशक प्रशांत कुमार ने भी इस 16 सूत्रीय एडवाइजरी की पुष्टि की है।