Bihar: बिहार सरकार राज्य में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2026 लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नीति को मंजूरी द
Bihar: बिहार सरकार राज्य में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2026 लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नीति को मंजूरी दे दी गई है। यह नई योजना 1 जून 2026 से प्रभावी होगी, जिसके तहत इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों को सीधे बैंक खाते में सब्सिडी मिलेगी।
किसे कितनी मिलेगी सब्सिडी?
सरकार ने इस योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना’ रखा है। इसके तहत अलग-अलग वाहनों पर सब्सिडी का निर्धारण किया गया है:
| वाहन का प्रकार |
पात्र व्यक्ति |
सब्सिडी राशि |
| इलेक्ट्रिक कार (4-व्हीलर) |
महिलाएं |
1 लाख रुपये |
| इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर |
महिलाएं और SC/ST |
12,000 रुपये |
| इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर |
सामान्य श्रेणी |
10,000 रुपये |
| इलेक्ट्रिक कार्गो थ्री-व्हीलर |
सामान्य श्रेणी |
50,000 रुपये तक |
| इलेक्ट्रिक कार्गो थ्री-व्हीलर |
SC/ST |
60,000 रुपये तक |
टैक्स में छूट और अन्य सुविधाएं
बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को केवल सब्सिडी ही नहीं, बल्कि अन्य लाभ भी मिलेंगे। राज्य में रजिस्टर होने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन टैक्स में 50% तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नगर निकायों द्वारा सस्ती पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए सरकार वित्तीय मदद देगी। साथ ही, पहले तीन सालों तक ईवी चार्जिंग के बिजली टैरिफ पर 30% की सब्सिडी दी जाएगी। केंद्र सरकार की व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत पुराने वाहन हटाने पर भी अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।
सरकार का लक्ष्य और प्रभाव
परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि महिलाओं को विशेष सब्सिडी देने का मकसद उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों का हो। अनुमान है कि इस बदलाव से 2030 तक सालाना करीब 10 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल की बचत होगी, जिससे आम लोगों का खर्च कम होगा और प्रदूषण भी घटेगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिहार में इलेक्ट्रिक कार पर महिलाओं को कितनी सब्सिडी मिलेगी?
नई नीति के तहत अगर महिलाएं अपने नाम पर नॉन-कमर्शियल इलेक्ट्रिक कार खरीदकर रजिस्टर कराती हैं, तो उन्हें DBT के जरिए 1 लाख रुपये की सीधी सब्सिडी मिलेगी।
बिहार ईवी सब्सिडी नीति कब से लागू होगी?
बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026 आधिकारिक तौर पर 1 जून 2026 से लागू होगी।