Bihar: बिहार सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री Samrat Choudhary की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ‘बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026’ को
Bihar: बिहार सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री Samrat Choudhary की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ‘बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026’ को मंजूरी दे दी है। अब राज्य के शॉपिंग मॉल, अपार्टमेंट और पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन बनाना अनिवार्य या प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि लोगों को गाड़ी चार्ज करने में दिक्कत न हो।
चार्जिंग स्टेशन और पार्किंग के लिए क्या नियम होंगे
सरकार का प्लान है कि नेशनल और स्टेट हाईवे के साथ-साथ ढाबों, होटलों और पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएं। इसके लिए सरकार 25% कैपिटल सब्सिडी दे रही है, जो एक स्टेशन पर 10 लाख रुपये तक हो सकती है। साथ ही, पहले तीन साल के लिए बिजली टैरिफ पर 30% की छूट मिलेगी। चार्जिंग स्टेशनों की लोकेशन आसान बनाने के लिए इन्हें Google Maps पर भी दिखाया जाएगा।
EV खरीदने वालों को कितनी मिलेगी सब्सिडी
मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के तहत सरकार सीधे बैंक खाते (DBT) में पैसे भेजेगी। इसके तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपये की मदद मिलेगी। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए सामान्य वर्ग को 10,000 रुपये और SC/ST वर्ग को 12,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। सामान ढोने वाले इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल के लिए यह राशि 50,000 से 60,000 रुपये तक होगी। इसके अलावा, सभी EV पर मोटर वाहन टैक्स में 50% की छूट मिलेगी।
Ola-Uber और सरकारी लक्ष्यों पर क्या है अपडेट
सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक राज्य में बिकने वाले कुल वाहनों में कम से कम 30% इलेक्ट्रिक वाहन हों। Ola और Uber जैसी कंपनियों को अपने टू-व्हीलर बेड़े में 2025 तक 20%, 2026 तक 40% और 2027 तक 50% इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने होंगे। इसके अलावा, केंद्र सरकार की मदद से राज्य में लगभग 400 इलेक्ट्रिक बसें भी चलाने की तैयारी है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिहार में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर महिलाओं को कितनी सब्सिडी मिलेगी?
बिहार सरकार की नई योजना के तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाली महिलाओं को 1 लाख रुपये की सीधी सब्सिडी (DBT के माध्यम से) दी जाएगी।
चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों को सरकार क्या फायदा दे रही है?
पहले 250 कमर्शियल पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए 25% कैपिटल सब्सिडी (अधिकतम 10 लाख रुपये) और शुरुआती तीन साल के लिए बिजली टैरिफ पर 30% की छूट दी जाएगी।