Bihar: बिहार सरकार ने राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और प्रदूषण कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Samrat Choudhary की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में ‘बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति,
Bihar: बिहार सरकार ने राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और प्रदूषण कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Samrat Choudhary की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में ‘बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026’ को मंजूरी दे दी गई है। इस नई योजना के तहत इलेक्ट्रिक कार और स्कूटर खरीदने वाली महिलाओं को भारी सब्सिडी दी जाएगी, जिससे अब ईवी खरीदना आम लोगों के लिए आसान हो जाएगा।
किसे कितनी मिलेगी मदद और क्या हैं नियम
यह पूरी योजना ‘मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना’ के तहत लागू की जा रही है। सरकार ने अलग-अलग कैटेगरी के लिए अनुदान तय किया है, जो सीधे बैंक खाते में DBT के जरिए भेजे जाएंगे।
| वाहन का प्रकार |
किसे मिलेगा लाभ |
अनुदान राशि |
| इलेक्ट्रिक कार (Four Wheeler) |
महिलाएं |
1 लाख रुपये |
| इलेक्ट्रिक टू व्हीलर |
महिलाएं और SC/ST |
12,000 रुपये |
| इलेक्ट्रिक टू व्हीलर |
General Category |
10,000 रुपये |
| इलेक्ट्रिक कार्गो थ्री व्हीलर |
General Category |
50,000 रुपये |
| इलेक्ट्रिक कार्गो थ्री व्हीलर |
SC/ST |
60,000 रुपये |
टैक्स में छूट और सरकार का लक्ष्य
गाड़ी की कीमत में छूट के अलावा, बिहार में रजिस्टर होने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन टैक्स में 50% तक की छूट मिलेगी। परिवहन सचिव Raj Kumar ने बताया कि इस कदम से महिलाओं की आजादी बढ़ेगी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता आएगी।
परिवहन मंत्री Damodar Rawat के मुताबिक, सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक राज्य में 15% और 2030 तक कुल 30% नए वाहन इलेक्ट्रिक हों। इस पहल से साल 2030 तक करीब 10 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल की बचत होने की उम्मीद है, जिससे आम जनता का खर्च कम होगा और प्रदूषण भी घटेगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिहार में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर महिलाओं को कितनी सब्सिडी मिलेगी?
बिहार सरकार की नई पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाली महिलाओं को 1 लाख रुपये का सीधा अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा।
इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर अनुदान की राशि क्या है?
महिलाओं और SC/ST वर्ग के लोगों को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर 12,000 रुपये, जबकि जनरल कैटेगरी के लोगों को 10,000 रुपये की मदद मिलेगी।