Bihar: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई फाइल एक महीने से ज्यादा समय तक रुकी मिली, तो संबंधित अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह
Bihar: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई फाइल एक महीने से ज्यादा समय तक रुकी मिली, तो संबंधित अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह बात अपने गृह जिले मुंगेर के दौरे के दौरान कही, जहाँ उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया।
मुंगेर दौरे में क्या-क्या हुआ
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 26 अप्रैल 2026 को मुंगेर के असरगंज स्थित बैजलपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम को सुना और एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने ढोल पहाड़ी पर इको-टूरिज्म परियोजना का शिलान्यास भी किया। उन्होंने तारापुर में जनता संवाद किया और लोगों की समस्याओं को सुना।
निवेश और रोजगार पर सरकार का बड़ा प्लान
बिहार सरकार राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि नवंबर तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। इसके अलावा, सेमीकंडक्टर कंपनियों को लुभाने के लिए सरकार ने कर में छूट और 1 रुपये में जमीन देने जैसे बड़े प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है।
भ्रष्टाचार और अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे काम की गति को दोगुना करें और समस्याओं का तुरंत समाधान निकालें। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर जोर दिया है। साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को क्या चेतावनी दी है?
मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि कोई सरकारी फाइल एक महीने से अधिक समय तक रुकी रहती है, तो संबंधित लापरवाह अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बिहार में निवेश को लेकर क्या लक्ष्य रखा गया है?
राज्य सरकार ने नवंबर तक 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने और लागू करने का लक्ष्य रखा है, ताकि रोजगार और कारोबार को बढ़ावा मिले।