Bihar में 211 नए डिग्री कॉलेजों की शुरुआत, भागलपुर में बनेगा AI यूनिवर्सिटी; छात्रों को मिलेगा बड़ा फायदा
Bihar/Bhagalpur: बिहार के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर के गोराडीह स्थित डिग्री कॉलेज से राज्य के 211 नए डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई की शुरुआत कर दी है।
Bihar/Bhagalpur: बिहार के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर के गोराडीह स्थित डिग्री कॉलेज से राज्य के 211 नए डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई की शुरुआत कर दी है। इस कदम से अब राज्य के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें अपने घर के पास ही पढ़ाई का मौका मिलेगा।
इन नए कॉलेजों में पहले सत्र में छह मुख्य विषयों जैसे अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई होगी। फिलहाल इन कॉलेजों के अपने भवन नहीं बने हैं, इसलिए इन्हें पास के प्लस टू स्कूलों और बुनियादी विद्यालयों में चलाया जाएगा। अच्छी बात यह है कि इन कॉलेजों में अब तक 60,000 से ज्यादा छात्रों ने अपना नामांकन करा लिया है। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे।
शिक्षा के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने भागलपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान किया है। इसका मकसद बिहार को नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का केंद्र बनाना है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनेगी और राज्य में चार नए प्राइवेट विश्वविद्यालयों को भी मंजूरी दी गई है। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नए रूप में वापस लाने की तैयारी है, जिसके लिए 220 एकड़ जमीन दी जा चुकी है और इसे एक साल में तैयार करने का लक्ष्य है।
भागलपुर क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने कई और बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है। यहाँ 400 एकड़ में एक इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा और मुंगेर से भागलपुर तक 83 किलोमीटर लंबी गंगा मरीन ड्राइव का काम शुरू हो गया है। साथ ही सुल्तानगंज समेत दो हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा और कहलगांव के बटेश्वर धाम मंदिर तक श्रद्धालुओं के लिए रोपवे बनाया जाएगा। पीरपैrandint में बिजली संयंत्र की क्षमता को 2400 मेगावाट से बढ़ाकर 4000 मेगावाट किया जाएगा, जिसमें करीब 70,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा।