Bihar: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार, 27 मई 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों के लिए 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी
Bihar: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार, 27 मई 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों के लिए 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव समेत कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं, जमीन अधिग्रहण की नई नीति और सरकारी कर्मचारियों की सुविधाओं को लेकर कई बड़े निर्णय लिए हैं, जिससे आम जनता और सरकारी कर्मियों को सीधा फायदा होगा।
जमीन सर्वे और नई भूमि क्रय नीति 2026 में क्या बदला
सरकार ने नई बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 को मंजूरी दी है। अब सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए शहरी इलाकों में मार्केट वैल्यू या सर्किल रेट (जो भी ज्यादा हो) का दोगुना पैसा मिलेगा, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह राशि चार गुना तक होगी। साथ ही 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और रजिस्ट्री शुल्क व स्टांप ड्यूटी नहीं ली जाएगी। सर्वे को पारदर्शी बनाने के लिए अब जमीन रजिस्ट्री से पहले अंचल अधिकारी (CO) से जांच रिपोर्ट लेना अनिवार्य होगा।
कैशलेस इलाज और मेडिकल कॉलेजों में सुधार
बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत अब विधानमंडल के वर्तमान और पूर्व सदस्यों, सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इससे अस्पताल में भर्ती होने पर पैसों के भुगतान की समस्या खत्म होगी। इसके अलावा, मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए नई भर्ती और प्रोन्नति नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है, ताकि पढ़ाई की क्वालिटी बेहतर हो सके।
अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसले
कैबिनेट ने पटना हाईकोर्ट के जजों के लिए 3 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से 10 नए वाहनों की खरीद को मंजूरी दी है। मधुबनी और सुपौल जिलों में बाढ़ से सुरक्षा के लिए विश्व बैंक की मदद से 102.98 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, शेखपुरा में आईबी कार्यालय के लिए जमीन की मंजूरी और पंचायत के नलकूपों के रखरखाव का जिम्मा अब लघु जल संसाधन विभाग को सौंपा गया है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
नई भूमि क्रय नीति 2026 के तहत जमीन का मुआवजा कितना मिलेगा
शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य या सर्किल दर का दोगुना और ग्रामीण क्षेत्रों में चार गुना तक भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।
कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ किसे मिलेगा
इसका लाभ बिहार विधानमंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों, राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों, पेंशनधारियों, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों और उनके आश्रितों को मिलेगा।