Bihar कैबिनेट के 29 बड़े फैसले, सीधी भर्ती में घटी उम्र और अब हेलीकॉप्टर से कर सकेंगे पटना की सैर

Bihar: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और युवाओं के लिए 29 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इन फैसलों का सीधा असर बिहार के युवाओं, पर्यटकों और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ सरकारी नौकरियों के नियमों में भी बड़े बदलाव किए हैं।

युवाओं के लिए सबसे बड़ी खबर नागरिक सुरक्षा विभाग से आई है। अब स्टेनोग्राफर के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट पास युवा अब कम उम्र में ही सरकारी नौकरी पा सकेंगे। साथ ही, प्रोबेशन पीरियड को भी 2 साल से घटाकर 1 साल कर दिया गया है, जिससे कर्मियों की सेवा जल्दी स्थायी हो जाएगी।

पर्यटन के क्षेत्र में बिहार अब नई ऊंचाइयों पर जाएगा। सरकार ने ‘मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026’ को मंजूरी दी है। इसके तहत 15 जुलाई 2026 से पटना का हवाई दौरा 2,100 रुपये के किराए पर शुरू होगा। इसके अलावा राजगीर, मुंडेश्वरी माता मंदिर और वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व जैसे पांच प्रमुख स्थलों की सैर 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति के शुल्क पर उपलब्ध होगी।

खेल जगत से जुड़ी उपलब्धियों को अब सरकारी नौकरी में बड़ा आधार बनाया गया है। नई नियमावली के तहत ओलंपिक पदक विजेताओं और भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्यों को वेतन स्तर-09 पर सीधी नियुक्ति मिलेगी। इसके अलावा, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना’ और सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा के लिए वित्तीय सहायता अनुदान योजना को भी मंजूरी दी गई है।

विषय	मुख्य निर्णय
भूमि प्रबंधन	ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन खरीद-बिक्री और लीज की अनुमति
खनन	सोन, किऊल, फल्गु और अन्य नदियों में बालू उपलब्धता के अध्ययन के लिए 2.32 करोड़ मंजूर
औद्योगिक क्षेत्र	कैमूर, सहरसा और पूर्णिया में औद्योगिक भूमि अधिग्रहण को मंजूरी
ट्रैफिक सिस्टम	500 स्थानों पर ITMS लगाने के लिए 622 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत
प्रशासनिक	पथ निर्माण विभाग में शोध सहायक भर्ती का इंटरव्यू खत्म, अब BTSC कराएगा परीक्षा
स्वास्थ्य सेवा	बिहार राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा परिषद नियमावली 2026 को मंजूरी

अन्य फैसलों में गया में CISF की वाहिनी के लिए 50 एकड़ जमीन देना और बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय में नए न्यायाधीश के पद का सृजन शामिल है। जल संसाधन विभाग के 217 निरीक्षण भवनों को अब आधुनिक गेस्ट हाउस और इको-टूरिज्म केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा।