Bihar में पंचायतों का होगा नया परिसीमन, अब ग्राम पंचायतों को टैक्स वसूलने का भी मिला अधिकार

Bihar: बिहार सरकार ने राज्य की पंचायतों के ढांचे में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पंचायतों के नए सिरे से परिसीमन समेत 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। अब राज्य में 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों की सीमाएं तय की जाएंगी, जिससे स्थानीय प्रशासन और विकास कार्यों में सुधार होगा।

इस फैसले का सबसे बड़ा असर आम जनता और पंचायत प्रतिनिधियों पर पड़ेगा। सरकार ने ग्राम पंचायतों को अब खुद टैक्स और शुल्क वसूलने का अधिकार दे दिया है। इसके लिए ‘ग्राम पंचायत कर दर एवं शुल्क नियमावली 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। सरकार टैक्स की एक अधिकतम सीमा तय करेगी, जिसके अंदर पंचायतें अपनी दरें खुद तय कर सकेंगी। इससे पंचायतों की अपनी कमाई बढ़ेगी और उन्हें हर छोटे काम के लिए सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

परिसीमन के इस फैसले से पहले पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा था कि चुनाव पुराने परिसीमन पर होंगे, लेकिन कैबिनेट के इस ताजा निर्णय ने स्थिति बदल दी है। मुखिया और सरपंच संघ काफी समय से 1991 की पुरानी जनगणना के बजाय नए परिसीमन की मांग कर रहे थे। सरकार का मानना है कि जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व होने से विकास योजनाओं का लाभ लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचेगा और क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा।

कैबिनेट की इस बैठक में केवल पंचायत ही नहीं, बल्कि राज्य के बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अन्य फैसले भी लिए गए। राजगीर और रोहतास-कैमूर में नए हवाई अड्डे बनाने की योजना है, जबकि भागलपुर और मुंगेर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है। साथ ही, दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर रोड टैक्स बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है।