Bihar: मुख्यमंत्री Samrat Chaudhary की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। अब गया के लोग सीधे बैंकॉक के लिए उड़ान भर सकेंगे, जिससे अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इस बैठक में
Bihar: मुख्यमंत्री Samrat Chaudhary की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। अब गया के लोग सीधे बैंकॉक के लिए उड़ान भर सकेंगे, जिससे अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इस बैठक में सीमा सुरक्षा, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक निवेश से जुड़े 13 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
गया से बैंकॉक फ्लाइट और पर्यटन पर क्या फैसला हुआ?
कैबिनेट ने Gaya International Airport से बैंकॉक (थाईलैंड) के बीच सीधी उड़ान चलाने की मंजूरी दे दी है। इस रूट के लिए IndiGo Airlines का चयन किया गया है। सरकार इस सेवा को शुरू करने के लिए 12 महीनों तक 10.40 करोड़ रुपये की Viability Gap Funding (VGF) देगी। इस कदम से थाईलैंड से आने वाले बौद्ध तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ेगी और बिहार में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव हुए?
सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए Special Branch के तहत Inspector General (Border) का नया पद बनाया गया है। वहीं, तकनीकी शिक्षा विभाग में ‘Young Professionals Policy 2026’ को मंजूरी दी गई है, जिससे युवाओं के लिए रिसर्च और तकनीकी सेवाओं में नए मौके खुलेंगे। इसके अलावा, DGP पटना को नक्सल विरोधी अभियानों और इंटेलिजेंस के लिए 50 विशेष कुशल पुलिसकर्मियों को 15 साल तक डिपुटी पर रखने की अनुमति मिली है।
इंडस्ट्री और खेल के लिए कौन से प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए?
| प्रोजेक्ट |
जगह |
निवेश/विवरण |
रोजगार/लाभ |
| Boiled Rice Mill |
Nalanda |
88.18 करोड़ रुपये |
185 नौकरियां |
| Ethanol Plant |
Kaimur |
73.45 करोड़ रुपये |
93 नौकरियां |
| Outdoor Stadium |
Saharsa |
6.61 एकड़ जमीन |
खेल सुविधाओं का विस्तार |
| Sports Complex |
Deo, Aurangabad |
जमीन ट्रांसफर |
खिलाड़ियों को सुविधा |
Frequently Asked Questions (FAQs)
गया से बैंकॉक उड़ान के लिए कौन सी एयरलाइन चुनी गई है?
गया से बैंकॉक के बीच सीधी उड़ान संचालित करने के लिए IndiGo Airlines (InterGlobe Aviation Limited) का चयन किया गया है।
तकनीकी शिक्षा विभाग में युवाओं के लिए क्या नई सुविधा है?
सरकार ने ‘Young Professionals Policy 2026’ को मंजूरी दी है, जिसका मकसद तकनीकी संस्थानों में रिसर्च और कार्यक्षमता को बढ़ाना और युवाओं को अवसर देना है।