Bihar: मुख्यमंत्री Samrat Choudhary की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट मीटिंग में पुलिस विभाग के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने पुलिसकर्मियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए हजारों वाहन देने और पटना में आधुनिक पुलिस
Bihar: मुख्यमंत्री Samrat Choudhary की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट मीटिंग में पुलिस विभाग के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने पुलिसकर्मियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए हजारों वाहन देने और पटना में आधुनिक पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की मंजूरी दी है। इस पूरी योजना के लिए करोड़ों रुपये का बजट आवंटित किया गया है ताकि कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।
पुलिसकर्मियों को वाहन देने का क्या है प्लान
कैबिनेट ने पुलिसकर्मियों की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए कुल 66.75 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके तहत महिला पुलिसकर्मियों और अन्य पुलिसकर्मियों को वाहन दिए जाएंगे।
- Police Didi: 1,500 महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी दी जाएगी। एक स्कूटी की कीमत 1.25 लाख रुपये होगी और इस पर कुल 18.75 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- अन्य पुलिसकर्मी: 3,200 पुलिसकर्मियों को मोटरसाइकिल मिलेगी। एक मोटरसाइकिल की कीमत 1.5 लाख रुपये होगी, जिसके लिए 48 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
पटना में बनेगा नया पुलिस डाटा सेंटर और ERSS भवन
पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने और इमरजेंसी रिस्पांस को तेज करने के लिए पटना के राजीव नगर इलाके में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होगा। इसके लिए सरकार ने 172.80 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
- यहाँ Emergency Response Support System (ERSS/Dial-112) और State Police Data Center की स्थायी बिल्डिंग बनाई जाएगी।
- इस प्रोजेक्ट में मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग और जरूरी फर्नीचर जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।
- इससे साइबर क्राइम की जांच, डाटा सुरक्षा और पुलिस के आपसी तालमेल में सुधार होगा।
सरकार का उद्देश्य और आने वाले बदलाव
मुख्यमंत्री Samrat Choudhary ने कहा कि उनका लक्ष्य बिहार को एक प्रगतिशील राज्य बनाना है, जिसमें अनुशासन और संवेदनशीलता मुख्य होगी। वहीं डिप्टी सीएम Vijay Choudhary ने सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग के जल्द होने को एक सकारात्मक संकेत बताया है। इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर से आपातकालीन सेवाओं के रिस्पांस टाइम में कमी आएगी और आम जनता को पुलिस की मदद जल्दी मिल सकेगी।