Bihar में 55,279 पदों पर होगी बहाली, शिक्षक और आंगनवाड़ी भर्ती को कैबिनेट की मंजूरी
Bihar: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर खोले गए हैं। सरकार ने कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें नौकरियों और बुनियादी ढांचे के वि
Bihar: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर खोले गए हैं। सरकार ने कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें नौकरियों और बुनियादी ढांचे के विकास पर खास जोर दिया गया है। इस फैसले से राज्य के हजारों बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद जगी है।
नौकरियों की बात करें तो कुल 55,279 पदों को भरा जाएगा। इसमें आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के साथ-साथ शिक्षकों की बड़ी भर्ती शामिल है। कैबिनेट ने 22,891 आंगनवाड़ी पदों की बहाली को मंजूरी दी है, जिसमें 6,141 सेविका और 16,750 सहायिका के पद हैं। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ‘आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका चयन दिशा-निर्देश-2026’ भी मंजूर किए गए हैं।
शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार ने अगले पांच साल में 1 लाख नियुक्तियों का लक्ष्य रखा है। चौथे चरण (TRE-4) के लिए 32,388 पदों का अनुरोध BPSC को भेजा गया है। उम्मीद है कि अगस्त 2026 में इसका विज्ञापन आएगा और नवंबर 2026 तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
| शिक्षक पद का स्तर | कुल पद |
|---|---|
| प्राइमरी (कक्षा 1-5) | 3,847 |
| मिडल (कक्षा 6-8) | 8,563 |
| सेकेंडरी (कक्षा 9-10) | 3,877 |
| हायर सेकेंडरी (कक्षा 11-12) | 16,101 |
शिक्षा के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी बड़े फैसले लिए गए हैं। दरभंगा और मधुबनी में दो नई सहकारी चीनी मिलें लगेंगी, जिससे करीब 2,000 युवाओं को काम मिलेगा। भ्रष्टाचार के मामलों में तेजी लाने के लिए पटना में दो और मुजफ्फरपुर में एक अतिरिक्त विशेष अदालत बनाई जाएगी। साथ ही, दलित और आदिवासी उत्पीड़न के मामलों को जल्द सुलझाने के लिए 19 जिलों में SC-ST विशेष अदालतें बनेंगी और 19 नए जज नियुक्त होंगे।
खेल प्रेमियों के लिए ‘बिहार खेल नीति 2026’ को मंजूरी दी गई है। इसमें ‘मेडल लाओ, नौकरी पाओ’ योजना शुरू होगी, जिसके तहत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी और पेंशन मिलेगी। प्रशासनिक काम को डिजिटल बनाने के लिए ई-कैबिनेट सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि कागजों का इस्तेमाल कम हो। इसके अलावा लखीसराय और किशनगंज में अमृत 2.0 मिशन के तहत पानी की सप्लाई के प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली है।