Bihar कैबिनेट का बड़ा फैसला, पंचायतों को मिलेंगे 51 हजार करोड़ से ज्यादा, 29 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Bihar: मुख्यमंत्री Samrat Choudhary की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में राज्य के विकास के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें सबसे बड़ा ऐलान पंचायतों के लिए फंड को लेकर किया गया है। इस फैसले से गांव के बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।

कैबिनेट ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए 51,923 करोड़ रुपये से ज्यादा के अनुदान को मंजूरी दी है। यह फंड साल 2026-27 से 2030-31 तक ग्रामीण विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नए नियमों के मुताबिक, अब ग्राम पंचायतों को कुल फंड का 80% हिस्सा मिलेगा, जो पहले 70% था। अच्छा काम करने वाली पंचायतों को 20% अतिरिक्त फंड मिल सकता है, जबकि पंचायत समितियों और जिला परिषदों का हिस्सा घटाकर 10-10% कर दिया गया है।

फंड के इस्तेमाल को लेकर भी नियम तय किए गए हैं। कुल राशि का 50% हिस्सा ‘Tied Fund’ होगा, जिसका उपयोग केवल साफ-सफाई, ठोस कचरा प्रबंधन और जल प्रबंधन के लिए होगा। बाकी 50% ‘Untied Fund’ होगा, जिसे स्थानीय जरूरतों के लिए खर्च किया जा सकेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल वेतन या ऑफिस के खर्चों के लिए नहीं होगा।

शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी कई घोषणाएं हुई हैं। पूर्णिया ईस्ट, राजगीर, शेखपुरा, मधेपुरा और मधुबनी में 5 नए Kendriya Vidyalayas खोलने की मंजूरी दी गई है। साथ ही, PPP मॉडल के तहत बिहार के 31 बस स्टैंडों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और बीरपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए 29 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट दिया गया है।

क्षेत्र	मुख्य निर्णय/मंजूरी
शिक्षा	5 नए केंद्रीय विद्यालय और यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन नियम 2026 को मंजूरी
नगर विकास	Patna Municipal Corporation को 200 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की अनुमति
पर्यटन	1100 श्रद्धालुओं के लिए ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ यात्रा (बजट 2.50 करोड़)
रोजगार	‘विकसित भारत – ग्राम जी योजना’ के तहत अकुशल मजदूरों की मजदूरी तय होगी
खनन	पत्थर उत्खनन क्षेत्रों के निपटान के लिए e-auction की मंजूरी
पर्यावरण	पटना Zoo मैनेजमेंट सोसाइटी में 23 नए पदों का सृजन

धार्मिक और सांस्कृतिक विकास के लिए बक्सर सेंट्रल जेल परिसर में स्थित भगवान वामन मंदिर के सौंदर्यीकरण और सुरक्षा के इंतजाम करने का फैसला भी लिया गया है। इस मीटिंग में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।