Bihar में खुलेंगे 16 मेडिकल कॉलेज, 19 जिलों में बनेंगे स्पेशल कोर्ट और मोतिहारी को मिला नया केंद्रीय विद्यालय

Bihar: मुख्यमंत्री Samrat Choudhary की अध्यक्षता में 5 अगस्त 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें सबसे खास 16 मेडिकल कॉलेजों को PPP मोड पर चलाने और कई जिलों में स्पेशल कोर्ट बनाने का निर्णय शामिल है।

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ‘सात निश्चय-3’ कार्यक्रम के तहत 16 ब्राउनफील्ड मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर संचालित किया जाएगा। इन कॉलेजों के संचालन के लिए PwC (PricewaterhouseCoopers Private Limited) को ट्रांजैक्शन एडवाइजर बनाया गया है, जिसके लिए 8.27 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इसमें पावापुरी, मधेपुरा, पूर्णिया और नालंदा के रौही डेंटल कॉलेज जैसे मौजूदा संस्थान शामिल हैं, जबकि समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, सीवान, बेगुसराय, जमुई, मुंगेर और सुपौल में बन रहे कॉलेज भी इसमें शामिल होंगे।

न्यायिक मामलों में तेजी लाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत लंबित मामलों के निपटारे हेतु 19 जिलों में अतिरिक्त स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे। इन कोर्ट्स के लिए 171 गैर-राजपत्रित पदों की मंजूरी दी गई है, जिस पर सालाना करीब 10.12 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

विशेष कोर्ट वाले जिले	NDPS कोर्ट वाले डिवीजन
पश्चिम चंपारण (बेतिया), मधुबनी, भोजपुर (आरा), सीवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, कैमूर (भभुआ), कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद और लखीसराय	पूर्णिया, भागलपुर और गया डिवीजन (यहाँ 27 नए पदों के साथ 3 स्पेशल कोर्ट बनेंगे)

शिक्षा के क्षेत्र में मोतिहारी के पिपराकोठी (पूर्वी चंपारण) में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय को 30 साल की लीज पर 5 एकड़ सरकारी जमीन दी जाएगी। इसके अलावा, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में प्रशासनिक कार्यों के लिए 6 नए पद बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने बाल गृह, बालिका गृह और विशेष गृहों में 330 होम गार्ड्स की तैनाती को मंजूरी दी है।