Bhagalpur के बैजलपुर पंचायत में सरकारी जमीन से हटेगा अतिक्रमण, प्रशासन ने दिया 48 घंटे का समय
Bhagalpur: सबौर प्रखंड के बैजलपुर पंचायत में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर ली है और इसके लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। इस खबर के बाद से पूरे इ
Bhagalpur: सबौर प्रखंड के बैजलपुर पंचायत में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर ली है और इसके लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। इस खबर के बाद से पूरे इलाके के लोगों में खलबली मची हुई है।
अंचल अधिकारी (CO) सौरभ कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने मौके पर जाकर जमीन का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि कार्रवाई के समय कोई बाधा न आए। प्रशासन का मकसद सरकारी भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराना है।
भागलपुर जिले में इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज है। हाल ही में सबौर प्रखंड के परघड़ी पंचायत के अलीनगर गांव में भी CO सौरभ कुमार ने बड़ा अभियान चलाया था, जिसमें पुलिस बल और राजस्व विभाग की टीम शामिल थी। इसके अलावा चौथम के पहाड़चक गांव में स्कूल की जमीन से कब्जा हटाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया।
जिले के अन्य हिस्सों में भी ऐसी ही कार्रवाई हुई है। जगदीशपुर प्रखंड की बैजानी पंचायत में तीन मकान गिराए गए, हालांकि वहां कुछ भूमिहीन परिवारों को सरकारी नीति के तहत राहत दी गई। वहीं, भागलपुर-हंसडीहा फोरलेन परियोजना भी चार राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण की वजह से पिछले तीन साल से रुकी हुई है, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जा चुकी है।
एक तरफ जहां प्रशासन जमीन खाली करा रहा है, वहीं 1 जुलाई 2026 से भागलपुर नियोजन क्षेत्र का विस्तार कर 359 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। इसमें सबौर नगर पंचायत और प्रखंड के 60 गांव शामिल हैं, जिससे अब यहां शहरी सुविधाएं मिलेंगी और जमीन की रजिस्ट्री के नियम बदल जाएंगे। साथ ही बिहार सरकार ने 15 अगस्त को 30,000 भूमिहीन परिवारों को तीन डिसमिल जमीन देने की घोषणा की है।