8th Pay Commission: दिल्ली में 7 और 10 अगस्त को अहम बैठकें, कर्मचारी संगठन 31 जुलाई तक ले सकेंगे अपॉइंटमेंट
Delhi: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th CPC) को लेकर बड़ी खबर है। आयोग ने कर्मचारी संगठनों और यूनियनों के साथ बातचीत के लिए अगले दौर का कार्यक्रम तय कर लिया है। नई दिल्ली में 7 अगस्त
Delhi: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th CPC) को लेकर बड़ी खबर है। आयोग ने कर्मचारी संगठनों और यूनियनों के साथ बातचीत के लिए अगले दौर का कार्यक्रम तय कर लिया है। नई दिल्ली में 7 अगस्त और 10 अगस्त को प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की जाएंगी, जिससे वेतन और भत्तों में होने वाले बदलावों की दिशा तय होगी।
आयोग ने 23 जुलाई 2026 को एक आधिकारिक नोटिस जारी कर इन बैठकों की जानकारी दी। जिन कर्मचारी संगठनों ने पहले ही अपना ज्ञापन (Memorandum) जमा कर दिया है, वे 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए यूनिक मेमोरेंडम आईडी का होना जरूरी है।
इन बैठकों में शामिल होने के लिए कुछ खास शर्तें रखी गई हैं। केवल वही एसोसिएशन या यूनियन हिस्सा ले पाएंगे जो दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने पहले आयोग के साथ किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मुलाकात नहीं की है।
वेतन आयोग ने मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी कर्मचारी डेटा जमा करने के लिए 31 जुलाई 2026 तक का समय दिया है। यह डेटा केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही लिया जाएगा, ईमेल या फिजिकल कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी।
| मुख्य विवरण | जानकारी |
|---|---|
| बैठक की तारीखें | 7 अगस्त और 10 अगस्त 2026 |
| अपॉइंटमेंट की डेडलाइन | 31 जुलाई 2026 |
| बैठक का स्थान | नई दिल्ली |
| आयोग का गठन | 3 नवंबर 2025 |
| रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा | मध्य 2027 तक |
| संभावित लागू होने की तारीख | 1 जनवरी 2026 (एरियर के साथ) |
विशेषज्ञों का कहना है कि ये बैठकें वेतन आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए बहुत जरूरी हैं। हालांकि, कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार करें और उसके बाद ही किसी वित्तीय योजना पर काम करें। आने वाले महीनों में आयोग अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसी तरह की बैठकें आयोजित करेगा।