8th Pay Commission: दिल्ली में 7 और 10 अगस्त को होगी बैठक, आवेदन की डेडलाइन 31 जुलाई तय

Finance : केंद्र सरकार के करीब 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट आई है। आयोग ने दिल्ली में परामर्श बैठकें तय की हैं और आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी है। इससे डिफेंस कर्मियों, ऑल इंडिया सर्विसेज और अन्य केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों पर सीधा असर पड़ेगा।

आठवें वेतन आयोग की अगली बैठकें दिल्ली में 7 अगस्त और 10 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघों और यूनियनों के साथ चर्चा होगी। जिन मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों को कर्मचारियों का डेटा भेजना है, उनके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी गई है। साथ ही, जिन लोगों ने ज्ञापन (Memorandum) तो दे दिया है लेकिन अभी तक आयोग से मुलाकात नहीं की है, उन्हें भी 31 जुलाई तक NIC पोर्टल के जरिए अपॉइंटमेंट लेना होगा।

इस आयोग का नेतृत्व पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं, जबकि प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम सदस्य और पंकज जैन सदस्य सचिव हैं। वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख कर रहा है।

मुख्य बिंदु	विवरण
बैठक की तारीखें	7 अगस्त और 10 अगस्त 2026 (दिल्ली)
आवेदन की डेडलाइन	31 जुलाई 2026
रिपोर्ट जमा करने की तारीख	मई-जून 2027 (संभावित)
लागू होने का समय	2027-2028
एरियर की शुरुआत	1 जनवरी 2026 से संभावित
लाभार्थी	1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर

आयोग फिलहाल वेतन, भत्तों, पेंशन और ग्रेच्युटी सहित सेवा शर्तों की पूरी समीक्षा कर रहा है। सभी मौजूदा भत्तों की जांच की जा रही है और परफॉरमेंस इंसेंटिव में भी बदलाव हो सकते हैं। वहीं, राज्यसभा में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने स्पष्ट किया है कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। एक्सपर्ट्स ने कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे अंतिम फैसले तक बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धताएं न बनाएं।